अध्ययन समिति बनाउदै सञ्चारमन्त्री शर्माले भनिन : स्वदेशमै इन्टरनेट ब्यान्डविथ गेटवेको आवश्यकता छ

तिलोत्तमा,२०८० फाल्गुण २५ गते।सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको रुपमा दोस्रो कार्यकालको पदबहालीसँगै मन्त्री रेखा शर्माले महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै नेपालमा इन्टरनेट व्याण्डविथ प्लेटफर्म (अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवे) को सम्भावनाको अध्ययन गर्न समिति गठन गरेकी छन् ।नेपालमा हाल १२२ भन्दा बढी इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) हरुले इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छन् । अत्यधिक संख्यामा रहेका आइएसपीहरुले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय व्याण्डविथ सेवा प्रदायक/विक्रेताहरुबाट इन्टरनेट व्याण्डविथ खरिद गर्दा मूल्य र गुणस्तरमा एकरुपता नभएको अवस्था छ ।

सबै उपभोक्ताहरुको लागि इन्टरनेटको गुणस्तरको प्रत्याभूति समान रुपमा दिलाउन नसकिएको, मूल्यमा एकरुपता हुन नसकेको तथा इन्टरनेट मार्फत भित्रिने कन्टेन्ट लगायतको नियमन गर्न कठिनाई भइरहेको अवस्थालाई मन्त्री शर्माले सम्वोधन गर्न खोजेकी हुन् ।कतिपय अवस्थामा नेपाल सरकारलाई समेत अटेर गरी सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल सामग्रीहरु समेत निर्बाध रुपमा सञ्चालनमा रहँदा त्यसले सामाजिक सद्भावमा नै असर पुर्याउन थालिसकेको चिन्ता सरोकारवालाले व्यक्त गर्दे आएका छन् ।

नेपाल सरकारले इन्टरनेट मार्फत भित्रने कन्टेन्टको अनुगमन, निगरानी, नियमन र नियन्त्रित प्रयोगको लागि समेत आवश्यक र उचित प्रबन्ध गर्नु पर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दिनप्रति दिन इन्टरनेट व्याण्डविथको मूल्य घटिरहँदा पनि नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले विदेशबाट महँगोमा व्याण्डविथ खरिद गरिरहनु परेकाले लागत बढेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु बताउँछन् ।अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट व्याण्डविथको खरिदमा एकातिर ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा खर्च भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ आम उपभोक्ताले सहुलियत दरमा गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यस्तोमा उपयुक्त पूर्वाधारयुक्त संरचनागत सहित नीतिगत र कानूनी प्रबन्ध गर्नु पर्ने आवश्यकता विज्ञहरुले औंल्याएका छन् ।