७० हजार किलो चिनी लुकाउने वितरकलाई कालोबजारीमा उन्मुक्ति

तिलोत्तमा सिटी,असोज १८  गते । वाणिज्य, आपर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा अभाव भएका बेला ७ मेट्रिक टन चिनी भन्डारण र कालोबजारीमा संलग्न फर्मलाई नाम मात्रैको कारबाही गरेर उन्मुक्ति दिने तयारी गरेको छ।  असोज ३ मा लेबल नभएको ७० हजार किलो चिनीसहित विभागको टोलीले कुलेश्वरमा रहेको गुहेश्वरी ट्रेडलिंकको गोदाम सिल गरेको थियो । सो फार्मलाई कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ अनुसार अनुसन्धान हुनुपर्ने हो । तर, गोदाम सिल गरेको १४ दिनपछि विभागले फर्मलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनबमोजिम ३ लाख रुपैयाँ मात्रै जरिवाना गरेर सिल खोल्ने तयारी गरेको हो ।चिनीको गोदाममा लगाइएको सिल भोलि खोल्ने तयारी भइरहेको विभागका सूचना अधिकारी आनन्दराज पोखरेलले बताए । ‘जरिवाना गराएर चिनीको गोदाम खोल्दै छौं,’ उनले थपे, ‘चिनी खानयोग्य छ । लेबल बिनै बिक्रि गर्ने उद्योगबारे थप छानबिन भइरहेको छ ।’

कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ मा बजारमा कुनै मालको कृत्रिम अभाव हुने गरी सो मालको, मूल्यवृद्धि गराएर अनुचित नाफा लिई बजारमा बिक्री गर्ने नियतले त्यस्तो माल वस्तु संग्रह गरी बिक्री नगरी जम्माखोरी गरेमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा दुई लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ ।साथै, उपभोक्ता ठगी गरेको व्यापारीलाई ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्न वाणिज्य विभागले जिल्ला प्रशासन वा प्रहरीलाई कसुरदारविरुद्धको मुद्दा बुझाउनसक्ने कानुनी व्यवस्था समेत छ । तर, वाणिज्य विभागले यो कसुरमा अनुसन्धान नै नगरी गोदामको सिल खोल्ने तयारी गरेको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीसमेत सहभागी संयुक्त अनुगमन टोलीले भेट्टाएको कैफियतलाई कमजोर कानुनमा टेकेर उन्मुक्ति दिन खोजिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुको आरोप छ । लुकाइएको चिनी बराद भएपछि कालाबजारी ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्नुपर्नेमा उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत कमजोर कारबाही गरेर उन्मुक्ति दिइएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना बताउँछन् । ‘बजारमा चिनीको हाहाकार भइरहेको बेला अब त्यो व्यापारीले चिनी कतिमा बिक्रि गर्ला ?,’ तिमल्सिना प्रश्न गर्छन् ।

काठमाडौंको सबैभन्दा ठूलो चिनी गोदाम भनिएको ट्रेडलिंकले बिनाबिल महँगोमा चिनी बिक्री गरिरहेको आरोप लागेको थियो । व्यवसायी सन्तोष खेतानको उक्त फर्मले उद्योगहरुबाट सस्तोमा खरिद गरेको चिनी काठमाडौंमा बिल बिजकविना नै महँगो मूल्यमा बिक्री गरेको भन्दै नेपाल खुद्रा व्यापार संघले विभागमा उजुरी गरेको थियो ।

खुद्रा व्यापार संघका अनुसार १२७ रुपैयाँ किलो होलसेलमा चिनी बिक्री गरेर खेतानले १०५ रुपैयाँको मात्रै बिल दिने गरेका थिए । दुई साता अघिसम्म ११० रूपैयाँ किलोमा बिक्री भइरहेको चिनी पछिल्लो समय एकाएक १४० रूपैयाँ किलोसम्म पुर्‍याइएको थियो ।

मुख्य कसुरमा अनुसन्धान नै नगरी जम्माखोरी गर्ने व्यवसायीलाई छुट दिने विभागको तयारीप्रति खुद्रा व्यापर संघ आबद्ध व्यापारीहरुले भने आपत्ति जनाएको छ । ‘बिल नभएको भनेर हामीलाई वाणिज्यले कारबाही र जरिवाना गर्छ,’ एक सदस्य भन्छन्, ‘बजारमा कृत्रिम अभाव जहाँबाट सृजना भएको उसलाई सरकारी निकायले सहजै उन्मुक्ति दिन्छ ।’ यो नियोजित र शंकास्पद भएको उनीहरुको आरोप छ ।तिलोत्तमा सिटी,असोज १८  गते । वाणिज्य, आपर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा अभाव भएका बेला ७ मेट्रिक टन चिनी भन्डारण र कालोबजारीमा संलग्न फर्मलाई नाम मात्रैको कारबाही गरेर उन्मुक्ति दिने तयारी गरेको छ।  असोज ३ मा लेबल नभएको ७० हजार किलो चिनीसहित विभागको टोलीले कुलेश्वरमा रहेको गुहेश्वरी ट्रेडलिंकको गोदाम सिल गरेको थियो । सो फार्मलाई कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ अनुसार अनुसन्धान हुनुपर्ने हो । तर, गोदाम सिल गरेको १४ दिनपछि विभागले फर्मलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनबमोजिम ३ लाख रुपैयाँ मात्रै जरिवाना गरेर सिल खोल्ने तयारी गरेको हो ।चिनीको गोदाममा लगाइएको सिल भोलि खोल्ने तयारी भइरहेको विभागका सूचना अधिकारी आनन्दराज पोखरेलले बताए । ‘जरिवाना गराएर चिनीको गोदाम खोल्दै छौं,’ उनले थपे, ‘चिनी खानयोग्य छ । लेबल बिनै बिक्रि गर्ने उद्योगबारे थप छानबिन भइरहेको छ ।’

कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ मा बजारमा कुनै मालको कृत्रिम अभाव हुने गरी सो मालको, मूल्यवृद्धि गराएर अनुचित नाफा लिई बजारमा बिक्री गर्ने नियतले त्यस्तो माल वस्तु संग्रह गरी बिक्री नगरी जम्माखोरी गरेमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा दुई लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ ।साथै, उपभोक्ता ठगी गरेको व्यापारीलाई ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्न वाणिज्य विभागले जिल्ला प्रशासन वा प्रहरीलाई कसुरदारविरुद्धको मुद्दा बुझाउनसक्ने कानुनी व्यवस्था समेत छ । तर, वाणिज्य विभागले यो कसुरमा अनुसन्धान नै नगरी गोदामको सिल खोल्ने तयारी गरेको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीसमेत सहभागी संयुक्त अनुगमन टोलीले भेट्टाएको कैफियतलाई कमजोर कानुनमा टेकेर उन्मुक्ति दिन खोजिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुको आरोप छ । लुकाइएको चिनी बराद भएपछि कालाबजारी ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्नुपर्नेमा उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत कमजोर कारबाही गरेर उन्मुक्ति दिइएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना बताउँछन् । ‘बजारमा चिनीको हाहाकार भइरहेको बेला अब त्यो व्यापारीले चिनी कतिमा बिक्रि गर्ला ?,’ तिमल्सिना प्रश्न गर्छन् ।

काठमाडौंको सबैभन्दा ठूलो चिनी गोदाम भनिएको ट्रेडलिंकले बिनाबिल महँगोमा चिनी बिक्री गरिरहेको आरोप लागेको थियो । व्यवसायी सन्तोष खेतानको उक्त फर्मले उद्योगहरुबाट सस्तोमा खरिद गरेको चिनी काठमाडौंमा बिल बिजकविना नै महँगो मूल्यमा बिक्री गरेको भन्दै नेपाल खुद्रा व्यापार संघले विभागमा उजुरी गरेको थियो ।

खुद्रा व्यापार संघका अनुसार १२७ रुपैयाँ किलो होलसेलमा चिनी बिक्री गरेर खेतानले १०५ रुपैयाँको मात्रै बिल दिने गरेका थिए । दुई साता अघिसम्म ११० रूपैयाँ किलोमा बिक्री भइरहेको चिनी पछिल्लो समय एकाएक १४० रूपैयाँ किलोसम्म पुर्‍याइएको थियो ।

मुख्य कसुरमा अनुसन्धान नै नगरी जम्माखोरी गर्ने व्यवसायीलाई छुट दिने विभागको तयारीप्रति खुद्रा व्यापर संघ आबद्ध व्यापारीहरुले भने आपत्ति जनाएको छ । ‘बिल नभएको भनेर हामीलाई वाणिज्यले कारबाही र जरिवाना गर्छ,’ एक सदस्य भन्छन्, ‘बजारमा कृत्रिम अभाव जहाँबाट सृजना भएको उसलाई सरकारी निकायले सहजै उन्मुक्ति दिन्छ ।’ यो नियोजित र शंकास्पद भएको उनीहरुको आरोप छ ।