सामाजिक सुरक्षा भत्ता, निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा : जे.बी. लुँगेली

विषय प्रवेश : नेपालको संविधान र कानुनमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता र नि;शुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यसेवाका बारेमा गरिएको प्रबन्ध उपर सामान्य चर्चा गर्नु प्रस्तुत लेखको उद्धेश्य रहेको छ ।

सामाजिक सुरक्षाको हक

२०७२ साल असोज ३ गते जारी गरिएको नेपालको संविधानको धारा ४३ मा आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका,आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ( पृष्ठ १८) यो संविधान जारी भएको तीन वर्ष भित्र राज्यले मौलिक हकहरूको कार्यान्ययनकालागि कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ भन्ने धारा ४७ मा भएको प्रावधान बमोजिम सङ्घीय संसदले सामाजिक सुरक्षा ऐन , २०७५ पारित गरी २०७६।६। २ गते दखि लागु गरेको छ ।यसमा जेष्ठ नागरिक,आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्ति, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका,आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने, लोपोन्मुख जातिका नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था सो ऐनको दफा ३ ले गरेको छ (नेपालको संविधानमा समावेश भएका मौलिक हक कार्यान्ययन गर्न जारी भएका ऐनहरू पृष्ठ २४६ ) । यो ऐन बमोजिम नागरिकले देहायका शीर्षकहरूमा रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था छः-

जेष्ठ नागरिक भत्ताः

 दलित र एकल महिलाले ६० वर्ष र अन्यले ६८ वर्ष पूरा गरेपछि नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको जेष्ठ नागरिक भत्ता पाउछन् ।

विपन्न नागरिक भत्ताः

आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकले नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको विपन्न नागरिक भत्ता पाउछन् ।

अशक्त र असहाय भत्ताः

अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेको नागरिकले नेपाल सरकारले तोके बमोजिमकोअशक्त र असहाय नागरिक भत्ता पाउछन् ।

असहाय एकल महिला भत्ताः

 सम्बन्ध विच्छेद गरी अर्को विवाह नगरेका, विधवा, न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेका, विवाह नगरेका साठी वर्ष उमेर पुगेका महिलाले नेपाल सरकारले तोके बमोजिमकोअसहाय एकल महिला भत्ता पाउछन् । तर जीवन यापन गर्ने आयस्रोत नभएको, नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा न्यून आय भएको र श्रम गर्न नसक्ने साठी वर्ष उमेर नपुगेको सम्बन्ध विच्छेद गरी अर्को विवाह नगरेका, विधवा, न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेका,असहाय एकल महिलाले समेत यस्तो सुविधा पाउँछन् ।

अपाङ्गता भत्ताः

पूर्ण असक्त अपाङ्गता भएको नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भक्ताको रुपमा नेपाल सरकारले तोकेको  अपाङ्गता भत्ता पाउछन् ।

बाल पोषण भत्ताः

अति विपन्न, लोपोन्मुख र नेपाल सरकारले तोकेको  पाँच वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालबालिकाले सामाजिक सुरक्षा भक्ताको रुपमा नेपाल सरकारले तोकेको  बाल पोषण भत्ता पाउछन् ।

लोपोन्मुख जाति भत्ताः

लोपोन्मुख कुसुन्डा, राउटे, हायू, किसान, मेचे, बनकरिया, जिरेल, राजी, लोप्चा, कुसवाडिया (पत्थरकट्टा, सिलकट, कुशबधिया र कुचबधिया) जातिका नागरिकले नेपाल सरकारले तोकेकोसामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउछन् ।

आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्नेलाई स्याहार भत्ताः

 आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने नागरिकले नेपाल सरकारले तोकेकोसामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउछन् ।

स्थानीय तहको भूमिकाः

सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन सम्वन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दिनु पर्ने , सात दिन भित्र स्थानीय तहले निवेदनको कारबाही गरी निर्णय गर्नु पर्ने , सुरक्षा भत्ता लिन नचाहनेले स्वेच्छिक घोषणा गरी सम्वन्धित स्थानीय तहमा जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको छ ।

दोहोरो सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउनेः

 कुनै नागरिकले एक भन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन सक्ने अवस्था रहेछ भने निजले रोजेको कुनै एक मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँछ ।

बालबालिकालाई छुटः

अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम भत्ता पाएको बालबालिकाले यस ऐन बमोजिमको बाल पोषण भत्ता समेत प्राप्त गर्न सक्ने प्रबन्ध गरिएको छ ।

प्रचलित कानुन बमोजिमको सुविधा पाउनेः

यस ऐन बमोजिमसामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिले प्रचलित कानुन बमोजिम पाउने अन्य प्रकारको सामाजिक सुरक्षा पाउन यस ऐनले बाधा पार्ने छैन भनिएको छ ।शहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तोका परिवार , लोकतन्त्रका योद्धा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति घाइते तथा पीडितले प्रचलित कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षा पाएको अवस्थामा बाहेक तोकिए बमोजिमको सुरक्षा वा सम्मान पाउनेछन् भनिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउनेः

कुनै सरकारी वा सार्वजनिक पदमा नियुक्ति, निर्वाचित, मनोनित भएको व्यक्ति, सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाइरहेका व्यक्ति, अन्य कुनै प्रकारले नियमित रूपले पारिश्रमिक,निवृत्तिभरण,अवकाश सुविधा एवं अन्य सुविधा पाइरहेको व्यक्तिहरूलेयस ऐन बमोजिमसामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने छैन भन्ने किटान छ ।

दायित्वः यस ऐन बमोजिमसामाजिक सुरक्षा भत्ताको बजेटको व्यवस्था गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको हुने ग्यारेन्टि गरिएको छ ।

कसूर र सजायः विवरण ढाँटी  सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने, यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गतको नियम विपरित सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएमा , कुनै व्यक्तिले प्राप्त गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निजको संरक्षक, माथवर वा स्याहार गर्ने व्यक्ति वा अन्य व्यक्तिले दुरूपयोग गरेमा वा निजको हत विपरित प्रयोग गरेमा गलत विवरण पेश गरेमा वा गलत सिफारिस गरेमा कसूर मानिन्छ र यस्तो कसूर गर्नेलाई निजले लिएको रकम असुल गरी निजलाई विगो बराबर जरिवाना हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने अधिकारीले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दुरूपयोग गरेमा वा गलत सिफारिस गरेमा कसूर मानिन्छ र यस्तो कसूर गर्नेलाई अधिकारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय हुनेछ भन्ने बन्दोबस्त छ ।

उजुर गर्न सक्नेः यस ऐन अन्तर्गतको कसूरमा ( माथि उल्लिखित कसूरमा ) जुनसुकै व्यक्तिले सम्बन्धित स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा उजुर गर्न सक्ने ,सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने अधिकारीले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दुरूपयोग गरेमा वा गलत सिफारिस गरेको कसूर बाहेक माथि उल्लिखित अन्य कसूरसम्बन्धी कारवाही र किनारा स्थानीय तहको न्यायिक समितिले गर्ने क्षेत्राधिकार तोकिएको छ ।  यस्तो मुद्धा दर्ता भएको एक सय बीस दिन भित्र कारबाही र किनारा गर्नु पर्ने , सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने अधिकारीले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दुरूपयोग गरेको कसुरसम्बन्धी उजुर परेमा त्यस्तो उजुरी आवश्यक कारबाहीकोलागि न्यायिक समितिले सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्ने छ भनिएको छ ।

पुनरावेदनःन्यायिक समितिको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो जानकारी पाएको ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

नेपालको संविधानमा र कानुनमा निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा को प्रबन्धः

संविधानको धारा २१ मा “नागरिकले आधारभूत तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा  निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भनिएको छ”  ( नेपालको संविधान २०७२, पृष्ठ १३ ) ।अनिवार्य तथा निःशुल्क  शिक्षासम्बन्धी ऐन,२०७५ ले  माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा  निःशुल्क र पाठ्यपुस्तक निःशुल्क दिइने प्रबन्ध गरेको छ (नेपालको संविधानमा समावेश भएका मौलिक हक कार्यान्ययन गर्न जारी भएका ऐनहरू पृष्ठ २२६ ) । नेपालको संविधानमा को धारा ३५ मा नागरिकलेनिःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने प्रबन्ध गरेको छ । ( २०७२ , पृष्ठ १४ ) । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३ (४) को क देखि ञ सम्ममा उल्लिखितआधारभूत स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ  (नेपालको संविधानमा समावेश भएका मौलिक हक कार्यान्ययन गर्न जारी भएका ऐनहरू पृष्ठ १४९\१५०) ।

चुनौतीः

नेपालको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको माथि उल्लिखित बन्दोबस्त सम्पन्न अर्थतन्त्र भएका देशहरूसँग तुलना योग्य छ । आन्तरिक पुँजी निर्माणको दर उच्च भएको विकसित देशहरूलाई यस्तो व्यय धान्न सजिलो छ, तर हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशले यस्तो व्यय दिगो रूपमा धान्न के कस्तो स्रोतको परिचालन गरेको छ वा गर्नु पर्छ भन्ने राष्ट्रिय बहस र चिन्तन भरहेको पाइँदैन । निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बेरोजगार भत्ता, आवास सुविधा  र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको समेतको व्ययको कूल मात्रा कति हुने हो, यस्तो व्यय हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न कतिको सकस पर्ने हो यी सबैको लेखाजोखा भइहालेको अवस्था हालमा छैन किनकि यस्तो व्यय हुन थालेको मात्र दुईवटा आर्थिक वर्ष पूरा हुँदैछ । यस्तो व्यय गर्नकालागि रकम जुटाउन सरकारले दुईवटा उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्छ पहिलो करको दर बढाउने र करको दायरा विस्तार गर्ने दोस्रो ऋण काढ्ने । हाम्रो देशमा करको कर दर बढाउने र करको दायरा विस्तार गरी मनग्ये आय भेला गर्नसक्ने सीमा साँगुरो छ । मानिसको कर तिर्नक्ने क्षमताको हदै सम्म पहिले नै करारोपण भइसकेको हुँदा थप कर लगाउनु आत्माघाती हुनसक्छ । हाम्रो करको संरचना हेर्दा प्रत्यक्ष करको तुलनामा अप्रत्यक्ष करको अनुपात बढी छ, अव थप कर लगाउनु भनेको अप्रत्यक्ष करको दायरा विस्तार गर्नु वा अप्रत्यक्ष करको दर बढाउनु हो । यसो गर्दा करको भार गरिबहरू माथि पर्दछ किनकि अप्रत्यक्ष करको स्वभाव प्रतिगामी हुन्छ । निःशुल्कता, र सामाजिक सुरक्षाको उपायद्वारा जसलाई रक्षा गर्न सोचिएको हो ऊमाथि नै थप करको बोझ पर्ने खतरा हुनसक्छ ।

ऋण काढ्ने उपाय पनि समस्या ग्रस्त हुन्छ । निश्चित सीमा भन्दा पर आन्तरिक ऋण उठाइएमा यसले मुद्रा स्फिति तीव्र बनाउँन सक्छ , जसको मार गरिबहरू उपर नै पर्दछ । बाह्य ऋणको साँवा व्याज तिर्नु पर्छ, यसो गर्दा दुर्लभ वैदेशिक मुद्रा देश बाहिर जान्छ । यसबाट एकातिर वस्तु आयात प्रभावित हुन्छ भने , अर्कोतिर भुक्तान सन्तुलन विपक्षमा जान्छ र यसको असर झन् थामी नसक्नुको हुन्छ । फेरि बाह्य ऋणको साँवा व्याज तिर्नको लागि जनताबाट थप कर असुल गर्नुपर्ने हुन्छ, यसको पनि मार गरीबहरू उपर नै पर्दछ ; होइन भने बाह्य ऋणको साँवा व्याज तिर्न थप बाह्य ऋण काढ्नु पर्ने हुन सक्छ ।  यसरी देश ऋणको दुस्चक्रमा फस्नसक्छ  ।

प्रभावकारी र वैज्ञानिक बनाउँनु पर्ने खाँचोः

सरकार पछाडि फर्कन सक्ने ठाउँ छैन ।अर्थात माथि उल्लिखित निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्यसेवा, बेरोजगार भत्ता, आवास सुविधा  र  सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्थालाई बदर बातेल गर्न सकिदैन । अतः निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्यसेवा, बेरोजगार भत्ता, आवास सुविधा  र  सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्थाको अपरिहार्यता र देशको अर्थतन्त्रको हालतका बारेमा राष्ट्रिय बहस गर्न जरूरी छ । यस सवालमा निम्न प्रकारको बहस  पेस गर्नसकिन्छः-

राष्ट्रिय आधार कार्ड वा परिचय-पत्रः

अब हुन लागेको राष्ट्रिय जनगणनामा निरपेक्ष गरिबीको अवस्था, निरपेक्ष गरिबीको  अवस्थामा रहेकाहरूको सङ्ख्या यकिन गरी निरपेक्ष गरिबीको  अवस्थामा रहेकाहरूलाई राष्ट्रिय आधार कार्ड वा परिचय-पत्र दिनुपर्छ र यसको अभिलेखीकरण दुरूस्त राख्नुपर्छ । यो परिचय-पत्रवालालाई मात्र  निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्यसेवा, जेष्ठ नागरिक भत्ता, एकल महिला भत्ता,  आवास सुविधा, बेरोजगारी भत्ता , बाल पोषण भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्यसेवालाई गुणस्तरीय बनाउँनेः

सस्तो चिजले ……..चलाउँछ भन्ने उखान चरितार्थ भए झैं लाग्दछ सरकारी विद्यालय र सरकारी अस्पतालको सेवाको हालत हेर्दा । निःशुल्क छ भनिदिने अनि सेवाको गुणस्तरीय सेवाप्रति उदासिन रहने सरकारी रवैयाले निजी क्षेत्रका विद्यालय र  अस्पताललाई फाइदा पुगिरहेको जस्तो देखिन्छ । सरकारी विद्यालय र सरकारी अस्पतालको सेवाको गुणस्तर कायम गर्न नसक्ने हो भने निरपेक्ष गरीबहरू झन् बढी मर्कामा पर्ने देखिन्छ किनकि पैसो नभएर निजी विद्यालय र  अस्पताल को सेवा लिन सकिदैन, सरकारी विद्यालयमा पढेर गरिखाने हुन सकिदैन , सरकारी अस्पतालमा उपचार गराएर बाँचिदैन । अनि परिएन त अभर ! निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्यको मौलिक हक देखाउनलाई मात्र हुन्छ, भोग्नलाई होइन । यस्तो विडम्बनाबाट जोगिने एउटै उपाय छ- परिचय-पत्र धारी निरपेक्ष गरीबलाई मात्र निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्यसेवा दिने, अरूबाट मनासिव शुल्क लिने र सो शुल्क सरकारी विद्यालय र सरकारी अस्पतालको सेवाको गुणस्तर कायम गर्न खर्च गर्ने । यसो गर्दा शुल्क तिर्न सक्ने क्षमता भएकाहरू शुल्क बुझाउँछन् र सट्टामा गुणस्तरीय  शिक्षा, स्वास्थ्यसेवा लिन्छन् र सन्तुष्ट हुन्छन् भने निरपेक्ष गरिबहरू विनाशुल्क गुणस्तरीय  शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा पाइ दङ्ग हुनेछन् ।

भोजन भन्दा भोक मीठोः

सबैलाई निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्यसेवा दिने, जेष्ठ नागरिक सबैलाई भत्ता दिने, एकल महिला सबैलाई  भत्ता दिने संवैधानिक र कानुनी प्रबन्धकर्ताहरूले नेपाली समाजको आधारभूत वर्गीय चरित्र भुलेको देखिन्छ । निजहरूले यहाँ एक वर्गमात्र छ भन्ने ठानेको जस्तो देखिन्छ । यहाँ, गरिबवर्ग, मध्यमवर्ग, र धनीवर्ग छन् भन्ने तथ्य बोध गर्नसकेको देखिदैन । हुँनेखाने वर्गका मानिसकालागि भोक नलागेकोलाई मिष्ठान्न दिए जस्तो भएको छ निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्यसेवा र सामाजिक सुरक्षा भत्ता । भोक नलागेकोलाई जतिसुकै स्वादिष्ट वस्तु पनि रूची हुदैन । हुनेखानेकालागि निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य  भत्ता वापतको अतिरिक्त मुद्राको सीमान्त उपयोगीता ज्यादै नै न्यून हुन्छ जबकी हुँदाखानेकालागि अतिरिक्त मुद्राको सीमान्त उपयोगीता ज्यादै नै अधिकतम् हुन्छ ।अतिरिक्त मुद्राको सीमान्त उपयोगीता अधिकतम्  हुने गरी सार्वजनिक व्यय गर्दा नै समाजको कल्याणलाई अधिकतम् बनाउन सकिन्छ भन्ने तर्क सिद्धान्त र व्यवहार दुवैबाट पुष्टी भएको छ ।

निष्कर्षः

निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्यसेवा र सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई कसरी समाज सापेक्ष, समय सापेक्ष, वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउँन सकिन्छ भन्ने बारेमा राष्ट्रिय बहस गर्नु पर्ने याम भएको छ । निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्यसेवा र सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई  समाज \ अर्थतन्त्र सापेक्ष, समय सापेक्ष, वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउँन नेपालको संविधानको माथि उल्लिखित धाराहरू र माथि उल्लिखित ऐनमा संशोधन गर्न समाज, राजनैतिक दलहरू, जनप्रतिनिधिहरू राजी हुनुपर्ने देखिन्छ ।