आरक्षण फैसलाविरुद्ध रुपन्देहीमा समिति गठन,संयोजकमा बिश्वकर्मा

तिलोत्तमा सिटी,०२ भाद्र २०७८, बुधबार। सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवामा हुने आरक्षण जातीयताको आधारमा नभइ आवश्यकताको आधारमा गर्नुपर्ने फैसला गरेपछि यसको विरोध गर्दै रुपन्देहीमा दलित तथा आदिवासि जनजातीहरुले संयुक्त अभियान थाल्ने भएका छन । आर्थिक, सामाजिक र जातीय रुपमा राज्यले नै पछाडि पारिएका आदिवासि जनजाती, दलित, महिला, मुस्लिम तथा सिमान्तकृत समुदायले प्राप्त गर्दै आएको आरक्षण रक्षाका लागि भन्दै संयुक्त अभियानका लागि समिति नै गठन गरिएको छ । संयुक्त दलित संघर्ष समिति र आदिवासी जनजाती महासंघ रुपन्देहीको आयोजनामा बुधबार बुटवलमा भएको संयुक्त भेलाले हरिओम विकेको संयोजकत्वमा उत्पीडित वर्ग संयुक्त संघर्ष समिति रुपन्देही गठन भएको छ ।

समितिको सह–संयोजकमा शंकर गाहा, महासचिवमा पदम विश्वकर्मा, सचिव चित्र तुलाचन, कोषाध्यक्ष सावित्रा विक छन । यसैगरि सदस्यहरुमा इन्दु थापा, रोशन अस्लामी, शिव कुमार धवल, सफत उल्लाह खाँ, मोजिव अली, फैज अहमद, जुद्ध विश्वकर्मा, धु्रव लाम्गादे, रवि विक, भुवन विक सेन्चुरी, तिलक नेपाली, मनु खड्का सदस्य रहेका छन । सर्वोच्च अदालतले नेपाली समाजको सामाजिक संरचनालाई वेवास्ता गर्दै जातीयताको आधारमा आरक्षण दिन नहुने आदेश गरेको संयोजक हरिओम विकेले बताए । उनले प्राप्त आरक्षण जोगाउँदै पूर्ण समानुपातिकका लागि संघर्ष गर्ने उनले बताए । संविधानको समेत विपरित हुने फैसला मान्य नहुने समितिले ठहर गरेको छ । केहि दिन अघि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले आरक्षण सम्बन्धी  फैसला गर्दै जातीयताको आधारमा आरक्षण नदिन फैसला गरेको थियो । संविधानले आरक्षणको व्यवस्था संगै लक्ष्य पनि राखेको भन्दै त्यो लक्ष्य भेट्टाउनका लागि सही किसिमले आरक्षण व्यवस्थाको सदुपयोग गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।