लुम्बिनी फ्रिडम मिडिया प्रा.लि द्वारा संचालित
तिलोत्तमा सिटी,९ साउन २०७८,शनिवार। अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइलाई लिएर अमेरिकाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘२०२१ इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेट स्टेटमेन्ट्स : नेपाल’ प्रतिवेदनमा एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न ढिलाइ हुनु सम्भाव्य लगानीकर्ताका लागि राम्रो संकेत नभएको समेत उल्लेख छ ।
नेपालले ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माण गर्न ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान पाउने गरी एमसीसीसँग २०७४ भदौ २९ मा सम्झौता गरेको थियो । चार वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि अमेरिकाले असन्तुष्टि जनाएको हो । २०७७ असार १६ गतेसम्म सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने नेपालको प्रतिबद्धता थियो । तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक विवादले सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाइएको थिएन भने पछिल्लो समय यो विषय प्राथमिकताको केन्द्रभन्दा बाहिर छ ।अमेरिकाले प्रतिवेदनमा नेपालको पर्याप्त सम्भावनाका बाबजुद राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, जटिल कर्मचारीतन्त्र तथा कानुन र नियमको असंगत कार्यान्वयनले लगानीलाई अवरोध पुर्याएको उल्लेख गरेको छ ।
एमसीसी सम्झौतामा काठमाडौं उत्तरपूर्व अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौं पश्चिम रातमाटेसम्म, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्म, रातमाटेदेखि दमौलीसम्म, दमौलीदेखि बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्म ४ सय केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने उल्लेख छ । यही परियोजनाअन्तर्गत रातमाटे, दमौली र बुटवलमा सबस्टेसन निर्माण गर्ने योजना छन् । यसका साथै सडकको स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम पनि यसमै छ ।
कहिले के भयो ?
२०७४
भदौ २९ : एमसीसी सम्झौता
२०७५
पुस १३ : अर्थ मन्त्रालयद्वारा कानुन मन्त्रालयसँग राय माग
पुस २६ : संसद्को सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने सचिवस्तरीय निर्णय
माघ २५ : अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
२०७६
असार ३० : अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता
माघ १९ : तत्कालीन नेकपाद्वारा झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सम्झौता अध्ययन कार्यदल गठन
फागुन ९ : परिमार्जन गरेर मात्र अनुमोदन गर्न सुझावसहित प्रतिवेदन पेस
२०७७
असार १५ : कोभिडका कारण निर्धारित मितिमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने एमसीसीलाई जानकारी
कमेन्ट गर्नुहोस्