वडाबाटै सुल्झिन्छन् समाजका विवाद

तिलोत्तमा, १९ कात्तिक । वडाबाटै विभिन्न मुद्दाको किनारा लाग्न थालेपछि स्थानीयले सहज न्याय पाउन थालेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १६ को उपदफा–४ (ख) बमोजिम सर्वसाधारण जनताले आफ्नै गाउँ र नगरपालिका तथा वडाबाट न्यायिक सेवा पाउन थालेको करिब तीन वर्ष भएको छ ।न्याय सम्पादनमा अझ सरलीकरण गर्न प्रत्येक वडामा मेलमिलाप समिति गठन भएसँगै स्थानीयले वडाबाटै न्याय पाउन थालेका हुन् । तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर ४ ले तीन वर्षको अवधिमा झण्डै ८० वटा मुद्दा किनारा लगाएको छ । वडाबाट टुंगिन नसकेका मुद्दा कारणसहित वडाले नगरपालिकामा सिफारिश गरेर पठाउँछ । तर वडामा समाधान हुन नसकेका मुद्दा जम्मा चारवटा मात्र रहेको वडा सचिव काशीराम ज्ञवालीले बताए ।पार्टीगत तथा पारिवारिक दृष्टिकोण नराखी कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगरी राजनीति तथा अन्य कुनै दबावमा नपरी प्रायः सबैलाई मेलमिलाप गराइएको उनले बताए ।

खासगरी वडा कार्यालयमा जग्गा सम्बन्धी विवाद, आर्थिक लेनदेन, झैझगडा, सम्बन्ध बिच्छेद जस्ता मुद्दा पनि आउने गरेका छन् । “कतिपय अदालतमा जाने प्रकृतिका मुद्दा पनि आएका छन्, हामीले त्यस्ता मुद्दालाई अदालतमा पठाउँछौं र सम्भव हुने मुद्दाहरु यहीबाट मेलमिलाप गरेर टुंग्याउँछौं”–वडा सचिव ज्ञवालीले भने । वडा सचिव आफैले मेलमिलापकर्तालाई तालिम पनि दिने गरेका छन् । “जनप्रतिनिधिलाई नै सहभागी गराएर मैले नै तालिम सन्चालन पनि गर्ने गरेको छु, यसले पनि मेलमिलापकर्तालाई मुद्दा मामिला मिलाउन सहज हुन्छ”–उनले भने । उनले ३२ जनालाई मेलमिलापकर्ताको रुपमा तालिम दिएका छन् भने उनीहरु अव सूचीकरणको प्रक्रियामा छन् ।मुद्दाको पक्ष र विपक्षको कुरा सुनेर निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्न समितिलाई चुनौती भए पनि मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधानमा समितिको भूमिका प्रभावकारी रहेको वडास्तरीय मुद्दा मामिला सम्बन्धी फोकल पर्सन एवं मेलमिलाप संयोजक मन्जु थापाले बताइन् ।

लामो लकडाउन हुँदा पनि वडाको मेलमिलाप समितिबाट न्याय पाइन्छ भनेर उत्साहित हुँदै निवेदन दिएकाहरु मध्ये अधिकांश मुद्दालाई सबैको मेलमिलाप कै माध्यमबाट टुङ्गाइएको थियो ।वडामा गठन गरिएको न्यायिक तथा मेलमिलाप समितिका पदाधिकारीले वडा कार्यालयमा दर्ता भई आएका उजुरीलाई अभिलेखीकरण गरी दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर सम्भव भएसम्म आपसी सहमति गराई मेलमिलाप गराउने गरेको वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष दिवाकर ढकाल (दिपक) ले बताए । वडा कार्यालयमा आएका मेलमिलाप प्रकृतिका विवादलाई वडाअध्यक्षलगायतका जनप्रतिनिधिले यही समितिमार्फत समाधानका लागि पहल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाई छलफलमा भाग लिन लगाउने गरिएको उनले बताए । “विशेषतः घर बनाउँदा सिमाना मिचेको, साँधसँधियारको झगडा, लेनदेनको मुद्दा, सम्बन्ध विच्छेदलगायतका विवादहरू बढी आउने गरेको छ”–उनले भने ।

स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा परेका विवादहरूको न्यायिक निरूपण समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानको धारा २१७ मा रहेको छ।न्यायिक समितिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०४७ को दफा ४७(१) मा न्यायिक निरूपणबाट समाधान गर्नुपर्ने र सोही धाराको उपदफा (२) बमोजिम मेलमिलापबाट समाधान गर्नुपर्ने अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ। समितिले स्थानीय झैझगडा, साँध सिमाना, घरेलु हिंसाजस्ता विवादलाई खास गरी मेलमिलापमार्फत निरूपण गर्ने जिम्मा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले दिएको छ। त्यसै गरी ऐन २०७४ बमोजिम समितिले निरूपण गर्ने प्रकृतिका विवादमा आलीधुर, बाँध, पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँँट तथा उपयोगसम्बन्धी विषय पर्छ।यसै गरी, अर्काको बाली नोक्सानी, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको र नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको विषय निरूपण गर्ने प्रकृतिका विवादमा पर्दछन्।