सङ्लो पानीलाई किन धमिल्याउन खोजियो ?

  मुलुक संघीयतामा गैसकेपछि प्रदेश सरकार गठन भए । प्रदेश सरकार गठन हुँदाबाटै प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा मतमतान्तर देखिए । अन्ततः प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी बुटवल तोकियो । संविधानतः प्रदेशसभाको दुई तिहाइले मात्र नाम र राजधानीको टुंङ्गो लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । यहीँ कारण बाहिर जतिसकै छलफल र बहस भए पनि यो विषयले प्रदेशसभामा प्रवेश पाएको थिएन ।

यसबीचमा प्रदेश सांसदहरुले समिति बनाएर जनमत संकलन गर्ने र छिमेकी मुलुक भारतको अनुभवसमेत लिनेभन्दै लाखौं खर्च पनि गरे । सरकार गठनको केही समय राजधानी र नामको विषयले प्रदेशबासी तरङ्गित भएपनि पछिल्लो समय सबैजना राजधानी अब सर्दैन भन्नेमा निश्चित थिए । र, नाम त लुम्बिनी राख्नुपर्छ भन्नेमा सबैको ऐक्यबद्धता नैं थियो ।

बुटवल (समग्रमा रुपन्देही) मा प्रदेश राजधानीका लागि विभिन्न तयारी भए । यहाँका सामुदायिक संघ-संस्थाहरुले राजधानी आउने भएपछि आफ्ना कार्यालय खाली गराए । सरकारी कार्यालयहरु सरे । बुटवलको सडक डिभिजन कम्पाउण्ड परिसरलाई मिनिसिंहदरबार बनाउने गरी काम अघि बढ्यो । त्यहाँ कार्यालयहरु अन्यत्र राखिए । र, त्यहाँ मन्त्रालयहरु स्थान्तरण हुनेक्रम पनि बढ्यो । सबै मन्त्रालयहरु एकै ठाउँमा केन्द्रीत हुँदै जानु, निर्देशनालयहरुले आफ्नै भवन बनाउन जग्गाको खोजी गर्नु जस्ता तयारीले यहाँका सबै जनता अब प्रदेश राजधानी यतै हुने भयो भन्नेमा विश्वस्त थिए ।

रुपन्देही बाहेक अन्यत्र १२ जिल्लाका बासिन्दालाई पनि बुटवल हुने भयो भन्ने नैं थियो । किनकी तयारी त्यहीँ अनुसार भैरहेको थियो । बुटवल अर्थात् रुपन्देही प्रदेश ५ कैं अग्रणी ठाउँ हो । विकास निर्माणदेखि यहाँको उद्योग, व्यापार, पर्यटन सबै हिसाबले प्रदेश ५ को अब्बल ठाउँ हो भन्नेमा कसैको दुईमत छैन । ठूला पूर्वाधारको सबै हिसाबले बुटवल प्रदेश राजधानीको लागि अतिनैं उपयुक्र्त हो भन्नेमा कसैको दुईमत रहन सक्दैन । रुपन्देहीमा उपयुक्र्त पूर्वाधार विकास, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना, प्रशासनिक पहुँच, सुगमता, औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्र र मुलुककै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा रहेको छ । जनसंख्याको अनुपातका हिसाबले पनि रुपन्देही नै प्रदेश मुकामका लागि उपयुक्त स्थल हो ।

त्यसमाथि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेताहरुले समेत बुटवललाई नैं स्थायी राजधानी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका थिए । नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले पनि यसलाई आफ्नो प्रमुख एजेण्डा बनाउनु भएको थियो । शक्तिशाली नेताले भनेपछि हुन्छ भन्नेमा सबै आशावादी नैं थिए । तर, गत शुक्रबारबाट परिस्थिति एकाएक फेरियो । मिति २०७७ असोज १६ गते प्रदेश ५ सरकारले स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङ क्षेत्रमा राख्ने प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश गरेपछि रुपन्देही तरंगित छ । नेपाली कांग्रेसले प्रदेश राजधानी सार्ने प्रस्तावको विरोधमा आन्दोलन घोषणा गरेको छ । विभिन्न व्यवसायिक संघ–संस्थाहरु पनि सडमा ओर्लिएका छन् । रुपन्देहीका सबै स्थानीय सरकारले राजधानी यहीँ राख्न माग गरेका छन् । वास्तवमा प्रदेश सरकार गठन भएयता बुटवल क्षेत्रमा राजधानीको बारेमा धेरै तयारी र लगानी भएको सबैलाई अवगत विषय नैं हो ।

राजधानीको लागि यहाँ भौतिक पूर्वाधारमा राज्य कोषबाट ठूलो व्ययभार समेत परेको छ । सामुदायिक संघ–संस्थाहरुले आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दापर्दै भवनहरु उपलब्ध गराएका छन् । यस्तो परिदृश्यमा यस क्षेत्रका बासिन्दाहरुको भावना विपरीत हठात् राजधानी सार्ने प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश गरिनु निकैं आपत्तिजनक विषय हो । के आधारमा प्रदेश राजधानी सारियो ?जनता जान्न चाहान्छन् । बाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा हुँदा सेन्टरमा पर्नु नपर्ने तर, अहिले प्रदेश ५ को राजधानी सेन्टरमा चाहिने ? के यो पनि कुनै तर्क हो । राजधानीको विषयमा सङ्लो भैसकेको पानीलाई किन धमिल्याउन खोजियो भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । प्रदेश राजधानी सेन्टरमा चाहिने भए अहिलेको संघीय राजधानी काठमाडौं के सेन्टरमा छ ? सबै जिल्ला सदरमुकामहरु के सेन्टरमा छन् ?

प्रदेश सरकारबाट जनताले डे टु डे सेवा लिनुपर्ने छ र ? छैन, सबै काम स्थानीय तहबाटैं हुन्छन् । अनि किन चाहियो त प्रदेश राजधानी सेन्टरमा ? अनि के भालुबाङ सेन्टरमा पर्छ ? गुल्मीको एउटा विकट गाउँबाट भालुवाङ पुग्न सजिलो छ की बर्दियाबाट बुटवल आउन ? यी र यस्ता अनगिन्ती प्रश्नहरु अहिले हाम्रा सामू उब्जिएका छन् । प्रदेश राजधानीको विषयमा निर्णायक मत जाहेर हुँदा प्रदेश माननीयहरुले यस्ता विषयमा पक्कै हेक्का राख्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ । (अर्याल तिलोत्तमा नगर प्रमुखका स्वकीय सचिव हुन् ।)