बामदेव मन्त्री बन्न सक्ने सरकारको तर्क

१४ असोज, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाई शुक्रबारसम्मलाई लम्बिएको छ ।बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको पूर्ण इजलासमा रिट निवेदक र विपक्षी दुबैपक्षबाट बहस भए पनि अझै कानुन व्यवसायीहरुले बहस गर्ने क्रम नसकिएका कारण शुक्रबारसम्मलाई सरेको हो ।

सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले सुनुवाई नसकिएकाले शुक्रबारसम्म सरेको जानकारी दिए ।नेकपा उपाध्यक्ष गौतमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले उक्त मनोनयन बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै असोज ७ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गौतमको मनोनयन यथास्थितिमा राख्न र थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन आदेश दिएको थियो । सँगै यो मुद्धालाई संवैधानिक इजलासबाट टुंगो लगाउन आदेश जारी गरेको थियो ।

निवेदनको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्नेबारे बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको पूर्ण इजलासमा बुधबार बहस भएको हो ।बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, दिनेश त्रिपाठी, हरि उप्रेती, पंकज कर्णलगायतले बहस गरे भने सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बहस गरेका थिए ।